हाम्रो जनकपुर /जनकपुरधाम । नगरपालिकालाई विपक्षी बनाई उमेश कुमार साहले उत्प्रेशन युक्त परमादेशका लागि दायर गरेको मुद्दामा अदालतले अन्तिरम आदेश जारी गरिरहनु नपर्ने आदेश दिएको हो ।
जनकपुर उच्च अदालतले धनुषाको मिथिला विहारी नगरपालिका विरुद्व दायर भएको रिटमा नगरपालिकाको पक्षमा आदेश सुनाएको छ ।
निर्णयमा भनिएको छ संविधानको धारा २१४ बमोजिम स्थानिय तहको कार्यकारिनी अधिकार, निहित रहेको विपक्षी नगरपालिकाको कार्यपालिकाले निर्णय गरि आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ को वार्षिक आय व्ययको विवरण प्रस्तुत भएको छ ।
यस्तो छ निर्णय
संविधान तहत नै बजेट पारित पारित गर्ने निर्णय गरेको समेत देखिएको सहितका बुदाँहरु उल्लेख गर्दै अदालतले बजेट कार्यान्वयन रोक्दा सो सम्बन्धमा पर्न सक्ने नकारात्मक प्रभावलाई समेत मध्येनजर गर्दा र सुविधा सन्तुलन सहजतालाई दृष्टिगत गर्दा निवेदकको मांग बमोजिम अन्तरिम आदेश जारी गर्नु पर्ने आवयश्कता र आधार नदेखिएको पनि आदेशमा उल्लेख छ । नगरपालिकाको पक्षमा आदेश आएपछि व्यवस्थापन पक्ष खुसी भएका छन् ।
