कार्यदलको सदस्य तथा परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवालीको फरक मत

सम्झौतामा अमेरिकाको राष्ट्रिय सुरक्षाहितविपरीत क्रियाकलाप हुनु नहुने कुरा उल्लेख छ, सम्झौता स्वयंमा कुनै सामरिक वा सैन्य सहयोग वा गठजोडको विषय उल्लेख गरिएको छैन । तर, संयुक्त राज्य अमेरिकाको समग्र राष्ट्रिय रक्षा, सुरक्षा तथा हिन्द–प्रशान्त रणनीतिसम्बन्धी दस्तबेजहरूमा एमसिसी त्यस्तो रणनीतिको अंग भएको कुरा उल्लेख गरिएको देखिन्छ ।

अमेरिकी सरकारको वर्तमान र भविष्यमा लागू हुने प्रचलित कानुन वा संयुक्त राज्य अमेरिकाको नीति, राष्ट्रिय सुरक्षाहितविपरीतका क्रियाकलाप र एमसिसी ऐनले अयोग्य ठहरिने कार्य गरेमा अमेरिकाले सम्झौता रद्द गर्न सक्ने प्रावधान राखिएको छ । भविष्यमा बन्ने कानुनसमेत मान्नुपर्नेलगायत खुला र व्यापक अर्थ लाग्ने गरी सम्झौता गर्न मिल्दैन ।

परियोजनाको बौद्धिक सम्पत्ति अमेरिकाको भनिएको छ । तर, अमेरिकाले पाउनुपर्ने बौद्धिक सम्पत्तिको अधिकार अमेरिकाले र नेपालले पाउनुपर्ने बौद्धिक सम्पत्तिको अधिकार नेपालले पाउनुपर्ने प्रावधान राख्नुपर्छ । किनकि यो योजना नेपालमा लागू हुने हो र नेपालले पनि १४ अर्ब रुपैयाँ लगानी गर्नुपर्ने सर्त रहेको छ ।
सम्झौताको अवधिमा कुनै घटना वा घटनाक्रमहरू घटेको कारणले सम्झौता अवधिमा कुनै पनि परियोजना उद्देश्यहरू प्राप्त नहुने अवस्था उत्पन्न भएमा, कार्यक्रमले संयुक्त राज्य अमेरिकाको वर्तमान वा भविष्यमा लागू हुने प्रचलित कानुन वा सरकारको नीति उल्लंघन गरेमा, संयुक्त राज्य अमेरिकाको राष्ट्रिय सुरक्षाहितविपरीतका क्रियाकलापमा संलग्न भएमा सम्झौता निलम्बन हुने भनिएको छ ।

सत्तारुढ दल नेकपाद्वारा गठित अध्ययन कार्यदलले नेपाल र अमेरिकी सहयोग नियोगबीच भएको मिलेनियम च्यालेन्ज कम्प्याक्ट (एमसिसी) यथास्थितिमा अनुमोदन गर्न नहुने सुझाब दिएको छ । कार्यदलले १६ बुँदामा दिएको सुझाबमा सदस्य तथा परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवालीले १५ बुँदाको फरकमत पनि राखेका छन् ।
नेपाल सरकार र अमेरिकी सहयोग नियोग मिलेनियम च्यालेञ्ज कर्पोरेसनसँग भएको सम्झौता (मिलेनियम च्यालेन्ज कम्प्याक्ट (एमसिसी) र इन्डो–प्यासिफिक स्ट्राटेजी (आइपिएस)का सम्बन्धमा अध्ययन गरी सुझाबसहितको प्रतिवेदन पेस गर्न नेकपाले वरिष्ठ नेता झलनाथ खनालको संयोजकत्वमा कार्यदल गठन गरेको थियो । समितिमा नेकपा नेता भीम रावल र ज्ञवाली सदस्य छन् ।

‘नेपाल सरकार र अमेरिकी सहयोग नियोग मिलेनियम च्यालेञ्ज कर्पोरेसनबीच भएको अनुदान सहायता सम्झौता तथा त्यसअन्तर्गत गरिएका कार्यक्रम कार्यान्वयन सम्झौतालगायतका सम्झौतामा संशोधन, सुधार र परिमार्जन गर्नु आवश्यक छ । यसो गरेर मात्र सम्झौतालाई संसद्बाट अनुमोदन गर्ने वा अगाडि बढाउने कार्य गरिनुपर्छ,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ ।

सम्झौता र यसका कतिपय सहायक सम्झौताहरू हेर्दा नेपालको तर्फबाट पर्याप्त तयारी, अध्ययन–अनुसन्धान र आफ्ना दृष्टिकोणहरू स्पष्ट राख्नमा कमी रहेको कार्यदलको ठहर छ । ‘फलस्वरूप सम्झौतामा प्रयुक्त कतिपय भाषा, शब्द, शब्दावली र प्रावधानहरूमा कमजोरीहरू रहन गएका छन् । मुलुकको आर्थिक–सामाजिक क्षेत्रमा दूरगामी प्रभाव पार्ने यस्ता सम्झौताहरूमा नेपालको तर्फबाट वार्ताका लागि पर्याप्त पूर्वतयारी गर्नुपर्ने देखिन्छ,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ ।

यो सम्झौता नेपालको कानुनभन्दा माथि रहेको कारण नै संसद्मा पेस गर्नुपर्ने अवस्था आएकोले भविष्यमा अन्य दातृ राष्ट्रहरूसँग गरिने सबै विकास सहायता सम्झौतालाई अन्तर्राष्ट्रिय सम्झौता मान्नुपर्ने र ती सबैमा नेपालको कानुन निष्क्रिय हुनसक्ने नजिर स्थापना हुन सक्नेतर्फ कार्यदलले सचेत गराएको छ । ‘यसले नेपाललाई अतिरिक्त दायित्व थपिदिने र देशको शासन प्रणालीलगायतका विषयमा जटिलता उत्पन्न गर्ने हुनसक्छ,’ प्रतिवेदन भन्छ ।

‘नेपालको संविधान र स्वतन्त्र परराष्ट्र नीतिले सामरिक रूपमा कुनै मित्रराष्ट्रका विरुद्ध वा विरुद्ध गएको अर्थ लाग्ने किसिमले कुनै अर्को देशसँग सामरिक र रणनीतिकलगायतको गठजोड वा संलग्नतामा सरिक हुने अनुमति दिँदैन । देशको संवेदनशील भूराजनीति तथा नेपाल र नेपाली जनताको हितको दृष्टिबाट पनि त्यस्तो संलग्नता उचित हुँदैन,’ प्रतिवेदन भन्छ, ‘अतः एमसिसीअन्तर्गत नेपाललाई प्राप्त हुने अनुदान अमेरिकी सामरिक र रणनीतिक लक्ष्यअन्तर्गत आइपिएससँग सम्बन्धित नभएको र नहुने कुरा सुनिश्चित हुने गरी नेपाल र अमेरिकाबीच औपचारिक पत्राचारद्वारा प्रस्ट गरिनुपर्छ । यस विषयमा नेपाल सरकार, परराष्ट्र मन्त्रालयले आवश्यक पहल गर्नुपर्छ ।’

सम्झौताका प्रावधानहरू नेपालको कानुनसँग बाझिएमा वा असंगत भएमा राष्ट्रिय कानुनभन्दा माथि हुने तथा नेपालमा अमेरिकी कानुन लागू हुने प्रसंग अस्वीकार्य हुने प्रतिवेदनको ठहर छ । अझ अमेरिकामा भविष्यमा बन्ने कानुनसमेत लागू हुनेछ भनेर स्वीकार गरिएमा नेपालको सार्वभौमिकतामा सम्झौता हुनेतर्फ कार्यदलले सचेत गराएको छ । ‘सम्झौतामा लेखिएका कुराका हकमा सोहीबमोजिम र सम्झौतामा नलेखिएका कुराका हकमा नेपालको कानुनबमोजिम हुनेछ भन्ने स्पष्ट प्रावधान हुनुपर्छ,’ प्रतिवेदनको सुझाब छ ।

यो विषयमा थप व्याख्या गर्दै कार्यदलले भनेको छ, ‘विभिन्न देश तथा संस्थाहरूबीच हुने करार र सम्झौतामा उल्लेखित प्रावधानको कानुनी व्याख्या र विवाद उत्पन्न हुने स्थितिमा मध्यस्थता वा विवादको समाधान गर्ने प्रयोजनका लागि कुनै अन्य देशको कानुनबमोजिम गरिने प्रचलन भए पनि त्यस्ता सम्झौतामा कुनै एक पक्ष देशको विद्यमान तथा भविष्यमा बन्ने कानुन मान्नुपर्ने र कुनै अर्को पक्ष देशको कानुन पूर्णतः निष्क्रिय हुने भन्ने प्रावधान कुनै पनि सार्वभौम देशका लागि मान्य हुँदैन । सम्झौतामा अमेरिकी कानुन भूतप्रभावी हुने कुरासमेत उल्लेख छ ।’

एमसिसी पनि अमेरिकाको इन्डो प्यासिफिक स्ट्राटेजीको अंश भएको कार्यदलको ठहर छ । ‘सन् २००२ देखि नै एमसिसी तथा त्यसअन्तर्गत सञ्चालन हुने मिलेनियम च्यालेञ्ज कम्प्याक्ट र मिलेनियम च्यालेञ्ज अकाउन्ट अमेरिकी राष्ट्रिय सुरक्षा र रक्षानीतिअन्तर्गत अगाडि बढाइएको देखिन्छ । विभिन्न समयमा अमेरिकी रक्षा मन्त्रालयद्वारा प्रकाशित सुरक्षा र रक्षा रणनीतिसम्बन्धी प्रतिवेदनहरूमा उक्त कुरा उल्लेख गरिएको छ,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘कुनै पनि सैन्य गठबन्धन या शक्ति राष्ट्रहरूको प्रतिस्पर्धाबाट अलग रहने नेपालको अविचलित नीतिमाथि आधारित रहनुपर्दछ ।’

एमसिसीसँगको सम्झौताबाट नेपालको ऊर्जा र सडक पूर्वाधारको क्षेत्रमा प्रस्तावित ५० करोड डलरको आर्थिक सहायता पूर्वाधारका क्षेत्रमा अहिलेसम्म अमेरिकाको सबैभन्दा ठूलो सहायता भए पनि अनुदान सामान्य दुईपक्षीय अनुदान नभई अमेरिकाको विश्वव्यापी रणनीति र कार्यक्रमअन्तर्गत रहेकोे देखिन्छ । यस्तो सहायताको बारेमा निर्णय गर्दा यसको पृष्ठभूमि, सम्झौता र सहमतिका समग्र पक्ष तथा सम्बन्धका सबै आयामलाई ध्यान दिइनुपर्छ भन्ने कार्यदलको सुझाब छ ।

‘कुनै पनि बाह्य ऋण र अनुदान राष्ट्रिय सार्वभौमिकता, स्वाधीनता, स्वाभिमान र हितअनुकूल हुनुपर्छ भन्नु कुनै देशप्रति कुनै पूर्वाग्रह राखिएको अर्थ लाग्दैन । आफ्नो देशको हित र सुरक्षाको कुरा गर्नु कुनै देशसँगको सम्बन्ध बिगार्न खोजेको भन्ने तर्क गर्नु अनुचित हुन्छ । संसारका सबै देशहरूले बाह्य पुँजी र प्रविधि आफ्नो हितका लागि उपयोग गर्दछन् । यसो गर्नु बाह्य पुँजी, प्रविधि र सहयोगलाई अस्वीकार वा हतोत्साही गर्न खोजेको भन्ने अर्थ लाग्दैन,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ ।

‘कार्यक्रमअन्तर्गतका आयोजनाहरूमा नेपाली कम्पनीहरूले कर्मचारी र कामदार भर्तीका लागि काम गर्न पाउने तथा विदेशी नागरिकहरूका लागि केवल नेपालमा उपलब्ध नहुने जनशक्ति आवश्यक हुने स्थानमा मात्र काम गर्न पाउने व्यवस्था गरिनुपर्छ । त्यस्तै, नेपालमा प्राप्त हुने आवश्यक निर्माण र अन्य सामग्री नेपालकै प्रयोग हुने व्यवस्था हुनुपर्छ । विदेशबाट आयात हुने वस्तुहरूमा कर र भन्सार छुट हुने भए तापनि आयातीत मालसामानलाई नेपाल सरकारको सम्बन्धित निकायले भन्सार बिन्दुमा आवश्यक जाँचबुझ गर्ने व्यवस्था हुुनुपर्छ,’ कार्यदलले भनेको छ ।

कुनै देशले नेपाललाई दिने आर्थिक सहायता वा ऋणको बृहत्तर उद्देश्य दातृराष्ट्रको सामान्य राष्ट्रिय सुरक्षा नीति वा हितसँग गाँसिएको भन्ने मात्र नभई सम्झौताका विभिन्न प्रावधानहरू नेपाललाई बन्धित र निर्देशित गर्ने किसिमका छन् भन्दै कार्यदलले संशोधन तथा परिमार्जन गरेर मात्र संसद्मा प्रस्तुत गर्न सुझाब दिएको छ ।

कार्यदलका सदस्य प्रदीप ज्ञवालीको फरक मत

कार्यदलका सदस्य तथा परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवालीले भने फरक मत राखेका छन् । देशको पूर्वाधार विकासका लागि भएको सम्झौताविरुद्ध अनावश्यक विवाद र अतिरञ्जित प्रचार भएको उनको ठहर छ । उनले भनेका छन्, ‘यस प्रसंगमा पार्टीमा जुन ढंगले विवाद सिर्जना भयो, यस क्रममा जस्ता अभिव्यक्तिहरू सार्वजनिक भए र यसले जस्तो अन्योल सिर्जना गर्‍यो– हाम्रोजस्तो पार्टीका लागि निकै गम्भीर र विचारणीय विषय हो ।’

अहिले भएको अनावश्यक विवादले मित्रराष्ट्रहरूसँग सम्बन्ध नै प्रभावित हुने, हाम्रो परराष्ट्रनीतिका आधारभूत मान्यतामै प्रश्न उठ्ने र राष्ट्रले लिएका परिपक्व नीतिहरूको ठाउँमा व्यक्तिका अपरिपक्व अभिव्यक्तिका कारण भ्रम सिर्जना हुने स्थिति आउनेतर्फ उनले सचेत गराएका छन् । ‘सम्झौता भएको साढे दुई वर्षपछि अध्ययनका लागि कार्यदल बन्नु र सार्वजनिक बहस हुनुले हाम्रो कार्यशैलीमा रहेका गम्भीर कमजोरीहरूलाई प्रदर्शित गर्छन् । यति मात्र नभएर, हिजो सरकारमा हुँदा निर्णय गरेर हस्ताक्षर गर्ने, त्यसलाई ठूलो उपलब्धिका रूपमा चित्रित गर्ने र यतिवेला यसैलाई राष्ट्रियताको मापकजस्तो बनाएर धु्रवीकरणको शैलीको बहसमा उत्रिनु असंगति र अस्थिरताको अभिव्यक्ति हो । यस्ता व्यवहारले दातृ समुदायसमक्ष हाम्रो मुलुकको नीति, छवि र विश्वसनीयतामाथि नै प्रश्नचिह्न खडा गर्न सक्छ,’ उनले भनेका छन् । उनले अस्पष्ट भएका केही विषयलाई स्पष्ट पार्दै, प्रतिनिधिसभामार्फत नेपालका नीतिहरूका बारेमा स्पष्ट दृष्टिकोणको पुनर्पुष्टि गर्दै यसलाई छिटोभन्दा छिटो अनुमोदन गरेर जानुपर्छ भन्ने आफ्नो दृष्टिकोण उनले प्रतिवेदनमा दर्ज गराएका छन् । नाया पत्रिका