मनोज यादव/सर्लाही । विगत १० वर्षदेखि निर्मानाधिन अवस्थामा रहेको सर्लाही जिल्ला कारागारको निर्माणकार्य अझै पूरा भएको छैन । निर्माणकार्यमा ढिलाइ हुँदा अदालतबाट सजाय तोकिएका र पुर्पक्षका लागि कारागार चलान गरिने कैदीबन्दीहरूको व्यवस्थापनमा समस्या हुँदै आएको छ । कारागार निर्माणको जिम्मा लिएका ठेकेदारको हेलचक्राइका कारण कारागार भवन निर्माणमा ढिलाई भएको हो । भवन नबन्दा जिल्लाका कैदीबन्दीहरूको व्यवस्थापन गर्न समस्या परेको छ । ठेकेदारले सम्झौताअनुरुप समयमा काम सम्पन्न गरेको छैन । अदालतबाट सजाए तोकिएका र पुर्पक्षका लागि कारागार चलान गरिने कैदीबन्दीहरूलाई जिल्ला प्रहरी कार्यालय सर्लाहीले छिमेकी जिल्लाको कारागारमा राख्ने व्यवस्था मिलाउँदै आएको छ ।
कारागार संचालन नहुँदा कैदीबन्दीहरूको व्यवस्थापनमा निकै समस्या परेको जिल्ला प्रहरी कार्यालय सर्लाहीका प्रहरी प्रवक्ता एवं प्रहरी नायव उपरीक्षक (डिएसपी)मदन कुवँरले बताए । फैसला तोकिएका पुरुष कैदीबन्दीलाई सिन्धुली कारागार र महिला कैदीबन्दीलाई महोत्तरीको जलेश्वर कारागारमा पठाउने गरिएको प्रहरी प्रवक्ता डिएसपी कुवँरले बताए । कारागार नहुँदा अदालतबाट फैसला भैसकेको र पुर्वपक्षका लागि कारागार चलान गरिएका कैदीबन्दीलाई पनि प्रहरीकै थुनुवा कोठामा राख्नु पर्ने बाध्यता रहँदै आएको छ । तर पनि हामीले अदालतबाट तोकिएको जिल्ला कारगारमा कैदीबन्दी पठाउने व्यवस्था मिलाउँदै आएका छौ डिएसपी कुँवरले भने। ठेक्का सकार गर्ने कम्पनीले तदारुकताका साथ आफ्नो काम नगरेकोले अहिले सम्म सर्लाही कारागार संचालनमा आउन नसकेको सर्लाही कारागारका प्रमुख राम नरेश रामले बताए ।
ठेकेदारलाई छिटो भन्दा छिटो काम सम्पन्न गर्न भनिसकेको कारागार प्रमुख रामले बताए । ठेकेदार कम्पनीले थपेको म्याद २ महिना अगाडि नै सकिसकेको छ । कोरोनाका कारण काम गर्न नपाएको र अब आगामी अषाढ मसान्तसम्म कारागारको सम्पूर्ण निर्माणकार्य सम्पन्न हुने ठेकेदार कम्पनीको भनाईलाई उदृत गर्दै कारागार प्रमुख रामले बताए । जीर्ण कारागार पुनर्निर्माणका लागि भन्दै २०६६ कात्तिक देखि नै उक्त कारागारबाट कैदीबन्दीहरूलाई खाली गराउन सुरु गरिएको थियो। २ वर्ष भित्र निर्माण सम्पन्न गर्ने भनेर २०६७ साल भाद्र १ गते ललितपुरको जे.भी कन्स्ट्रक्सनले सम्झौता गरेको थियो। तर ठेकेदार कम्पनीले निर्माण सामाग्रीको मुल्य वृद्धि भएको बताउँदै अब हामी सक्दैनौं भन्दै निर्माण कार्य बिचैमा अलपत्र छोडेको छ ।
सरकारले पुनः दोस्रो पटक २०७३ साल मंसिर ६ गते सर्लाहीस्थित पुरुष तथा महिला बन्दीगृह निर्माण गर्न सम्झौता गर्याे। सरकारले ४ करोड १६ लाख ८४ हजार २ सय ७८ रुपैयाँको लगानीमा दुई वर्षभित्र निर्माण हुने गरि रामजानकी निर्माण सेवा प्रा.लि.जनकपुरसँग सम्झौता गर्यो । तर ठेक्काको म्याद सकेको करिब २ वर्ष बित्दा समेत ६५ प्रतिशत मात्र काम सम्पन्न भएको छ । थपिएको समय सिमा सकेको पनि दुई महिना कटिसकेको छ तर ठेक्काको म्याद अझै थप्न दौडधुप भईरहेको छ । २ वर्षे ठेक्काको अवधि अहिले चार वर्ष भन्दा बढि भइसकेको भएपनि हालसम्म कारागार निर्माण भएको छैन । काम सम्पन्न कहिले हुने हो ? भन्ने कुराको पनि छाँटकाँट देखिंदैन । कारागार निर्माणमा भएको ढिलाइ तथा अन्य जिल्लाको तुलनामा सर्लाहीमा कैदीबन्दीको चाप बढी भएको कारणले गर्दा पनि कैदीबन्दीको व्यवस्थापनमा समस्या देखिएको छ । २०६७ साल देखि निर्माणाधिन अवस्थामा रहेको सर्लाही कारागार अझै कति वर्षमा बन्ने हो टुंगो लागेको छैन ।
