रौतहट । रौतहटकोे राजपुर बम काण्डको मुद्दामा बुधबारदेखि साक्षी बकपत्र शुरु भएको छ ।
जिल्ला अदालत गौरबाट भएको आदेश अनुसार बुधवार देखि साक्षी बखपत्र सुरु भएको हो । राजपुर बम काण्डमा संलग्न व्यक्तिहरुको विरुद्ध जिल्ला अदालत गौरमा चल्दै आएको मुद्दामा विजया दशमी अगाडी नै कार्तिक १९ गते साक्षी बक पत्र गराउन आदेश जारी भएको थियो ।
सोही आदेश अनुसार बादी र प्रतिबादीहरुको २२ जना साक्षीहरुको आजबाट बयान लिने कार्य सुरु भएको हो । जाहेरवाला मध्येको तथा उक्त वम विस्फोटन काण्डमा गम्भीर घाईते भएपनि बाँच्न सफल भएको भारत विहार सितामढी जिल्ला मुसाचक गाउँका गौरीशंकर रामको आज दिउसो १ बजे देखि सुरु भएको साक्षी बखपत्रको कार्य भोली पनि हुने वयान पुरा भएपछि मात्रै २२ जना मध्ये अन्य साक्षीहरुको वयान लिने कार्य सुरु हुने जिल्ला अदालत गौरका श्रेष्तेदार सुशिल कुमार यादवले जानकारी दिए।
राजपुर बम विस्फोट काण्डको साक्षी बख पत्र चलिरहदा स्थानीय प्रशासनद्धारा अदालतको चारै तिर सुरक्षा कडा पारिएको थियो ।
घटनापछि मृतक र घाइतेलाई इँटा भट्टामा हालेर जलाएको भन्दै श्रीनारायण राजपुतले दिएको जाहेरीका आधारमा प्रहरीले २०७६ असोज २६ गते नेपाली काँग्रेसका तत्कालिन साँसद एवं युवा नेता महम्मद आफताव आलमलाई प्रहरीले नियन्त्रणमा लिई कारवाही प्रक्रिया अगाडी बढाएको सोही अनुसार जिल्ला अदालत गौरमा थुनछेकको लामो बहस पछि गत बर्ष कार्तिक २९ गते पुर्पक्षका लागि गौर कारागार चलान गर्न आदेश दिएका थिए ।
तत्कालिन राजपुर गाउँ नजिकैको इँट्टाभट्टामा जलाएर प्रमाण नष्ट गरेको भन्दै २०६५ वैशाख ९ मा पिन्टुका वुवा श्रीनारायण सिंह र ओसी अख्तरकी आमा रोक्साना खातुनले सांसद आलम, उहाका भाइ महताब आलम, मोबिन आलम, शेख भदई र शेख सवेज विरुद्ध किटानी जाहेरी दिएका थिए ।
पीडित परिवारको जाहेरीपछि २०६५ असार ३० मा जिल्ला महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले रोक्साना खातुन वादी रहेको मुद्दामा कोही माथि मुद्दा नचलाउने निर्णय गरेको थियो । महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले मुद्दा नचलाउने निर्णयपछि पीडित श्रीनारायण सिंहले सर्वोच्च अदालतको शरण पुगेका थिए ।
सर्वोच्चले २०६९ जेठ १६ मा तत्कालिन न्यायाधिशद्धय शुशिला कार्की र भरतबहादुर कार्कीको संयुक्त इजलासले मुद्दाको गम्भीरतापूर्वक अनुसन्धान गरी ‘प्रचलित कानुन बमोजिम’ कारबाही गर्ने आदेश दिएको थियो ।
अदालतको आदेश विपरित रौतहट प्रहरी प्रशासनले आलम सहितका आरोपितहरुलाई समातिने हिम्मत नदेखाएको भन्दै पीडित पक्षले २०७३ मा जिल्ला प्रहरी कार्यालय रौतहटविरुद्ध मानहानि मुद्दा दर्ता गराएका थिए ।
सर्बोच्च अदालतको कार्यान्वयन निर्देशनालयले २०७५ चैत ८ मा जिल्ला प्रहरी कार्यालयलाई ताकेता गर्दै मुद्दाको अनुसन्धान गर्न पत्राचार गरेपछि घटनाका मुख्य आरोपी निलम्बीत सांसद आलम सहित संलग्न व्यक्तिहरु विरुद्ध तत्कालिन एसपी भुपेन्द्र खत्री,डिएस नवीन कार्की ,इन्स्पेकटर पप्पु नायकले प्रमाण र साक्षीहरु जुटाएर २०७६ असोज २६ गते नियन्त्रणमा लिएपछि हाल सम्म आलम कारागार मै रहेका छन ।
