जनकपुरधाम : लकडाउनका कारण प्रभावित गरिब, विपन्न श्रमिक वर्गलाई संघीय सरकार तथा प्रदेश सरकारको मापदण्ड अनुसारको राहत वितरण नभएको भन्दै मानव अधिकारकर्मी बिनोद महरा र अधिवक्ता भोगेन्द्र यादवले बुधवार उच्च अदालत जनकपुरमा रिट दायर गरेका छन्। रिट दायर भएपछि बुधवार नै उच्च अदालत जनकपुरले सो सम्बन्धमा परमादेश प्रतिषेध जारी गरेको छ।
मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय प्रदेश नम्बर २, संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालय, जिल्ला प्रशासन कार्यालय धनुषा, राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग प्रादेशिक कार्यालय जनकपुर, जनकपुरधाम उपमहानगरपालिका, धनुषाका सबै नगरपालिका, कमला नगरपालिका, मिथिला बिहारी नगरपालिका, धनौजी गाउँपालिका, नगराईन नगरपालिकालाई विपक्षी बनाई मुद्दा दायर गरिएको हो। उक्त मुद्दामा न्यायाधीश राजेश्वर तिवारीको एकल ईजलाशले कोरोना नियन्त्रण, राहत वितरण सम्बन्धमा नेपाल सरकारले तय गरेको नीति निर्देशन र मापदण्ड बमोजिमको कार्य गर्नु गराउनु भनि विपक्षीहरुको नाममा बुधवार परमादेश प्रतिषेध जारी गरेको छ। रिटमाथी निवेदकको तर्फबाट अधिवक्ताद्वय विपिन कुमार झा र राजकुमार महासेठले बहस गरेका थिए।
कोरोना भाइरस (कोभिड–१९) फैलिन नदिन नेपाल सरकारले चैत्र ११ गतेदेखि लकडाउन जारी गरेपछि संघीय सरकारले चैत्र १९ गते श्रमिकलाई राहत उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको थियो। संघीय सरकारले उपलब्ध गराउने राहतमा चामल ३० किलो, दाल ३ किलो, नुन ३ प्याकेट, साबुन ४ वटा, खाने तेल २ लिटर, चिनी २ किलो लगायतको खाद्यान्न सामग्री उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको थियो। सोही अनुसार प्रदेश २ सरकारले पनि गरिब विपन्न श्रमिक वर्गलाई संघीय सरकारकै मापदण्ड बमोजिम राहत वितरण गर्ने निर्णय गरेको थियो।
नेपालको संविधानको धारा १६ (१) ले प्रत्येक व्यक्तिलाई सम्मानपूर्वक बाँच्न पाँउने हक प्रदान गरेको र धारा ३६ (१) प्रत्येक नागरिकलाई खाध सम्बन्धि हक हुने कुराको प्रत्याभुती गरेको छ। धारा ४३ मा आर्थिक रुपले विपन्न, अशक्त, असाहय, एकल महिला, अपाङ्गताभएका, बालबालिका, आफ्नो हेरचाह आफै गर्न नसक्ने व्यक्ति तथा लोपोन्मुख जातिका नागरिकहरुलाई कानुन बमोजिम सामाजिक सुरक्षाको हक हुनेछ भन्ने व्यवस्था रहेको छ। धारा ४४ (१) ले प्रत्येक उपभोक्तालाई गुणस्तरीय वस्तु तथा सेवा प्राप्त गर्ने हकको प्रत्याभूति गरेको छ। उक्त अधिकार उल्लंघन भएमा कानुन बमोजिम क्षतिपूर्ति पाउने कुराको सुनिश्चतता गरियोस् भन्दै मुद्धा दिएको मानव अधिकारकर्मी विनोद कुमार महराले जानकारी दिए।
त्यसैगरी संविधानको धारा ३५ (१) ले प्रत्येक नागरिकलाई राज्यबाट आधारभुत स्वास्थ्य सेवा निःशुल्क प्राप्त गर्ने हक हुने र कसैलाई पनि आकस्मिक स्वास्थ्य सेवाबाट वञ्चित गरिने छैन भन्ने व्यवस्था गरेको छ। ऐनको उपधारा (२ंं०, (३) र (४) ले क्रमशः प्रत्येक व्यक्तिलाई स्वास्थ्य उपचारको सम्बन्धमा जानकारी पाउने हक, स्वास्थ्य सेवामा समान पहुँचको हक र स्वच्छ खानेपानी तथा सरसफाईको हकको व्यवस्था गरेको छ। धारा ३६ (२) ले प्रत्येक नागरिकलाई खाद्य वस्तुको अभावमा जीवन जोखिममा पर्ने अवस्थाबाट सुरक्षित हुने हकको व्यवस्था गरेको छ।

संविधानको धारा १६ (१)ले सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउनेहक धरा ३३ ले रोजगार सम्बन्धी हक, धारा ३६ खाद्य सम्बन्धी हकलगायतका अन्य मौलिकहकहरु मार्फत प्रस्तावनाले परिकल्पना गरेका अधिकारहरुलाई सुनिश्चित गर्दै ती कुराहरु आम सर्वसाधारणहरुको पहुँच र सुरक्षाको सुनिश्चिता पनि संविधानमा नै मौलिक हकको रुपमा व्यवस्था गरेको छ।
कोरोना भाइरसको उच्च जोखिममा रहेको प्रदेश नम्बर २ को मानव विकास सूचांक नेपालको अन्य प्रदेशको भन्दा तल रहेको छ भने जिडिपीको अवस्था पनि त्यति राम्रो रहेको छैन। गरिबीको अवस्था पनि त्यस्तै रहेको छ। जातिगत जनसंख्यालाई हेर्दा सबै भन्दा बढी १७।२९ प्रतिशत जनसंख्या दलित समुदायको छ। जुनअत्यन्तै गरिब छन भने करिब ४५ प्रतिशत भूमिहीन छन्।
प्रदेशन नम्बर २ मा कोरोनाको जोखिम त छदै छ साथैमा मानिसहरुको दैनिकी पनि अत्यन्तै नाजुक छ। हजारौँ घरपरिवार यस्ता पनि छन् जसको दिनभर मजदुरी गरेपछि मात्रै साँझ चुल्हो बल्छ। दैनिक ज्यालादारी काम नगरे भोकै रात काट्नु पर्ने ठूलो जमात पनि प्रदेश नम्बर २ मा छ। खासै खेतीपाती पनि नरहेको र लकडाउनको कारण मजदुरी पनि गर्न नपाए पछि हजारौँ मानिस भोक भोकै बस्नु पर्ने अवस्था हाल पनि बिद्दमान छ। आज लकडाउन भएको ४५ दिन भइसक्यो तर हाल सम्म अधिकांश गाउँपालिका र नगरपालिकाहरुमा राहत पुगेको छैन। केहि ठाउँहरुमा राहत पुगे पनि असंगठित क्षेत्रमा कार्यरत श्रमिक बर्ग तथा असाहयहरुलाई उपलब्ध गराइने राहत सम्बन्धी मापदण्ड, २०७६ विपरित गुणस्तरहीन, सडेको, ढुसी लागेको दाल, चामल वितरण गरिएको छ।
