(जनकपुर) — प्रदेश २ का मुख्यमन्त्री लालबाबु राउतले प्रदेश प्रमुख तिलक परियारसँग भेटेर संघीय सरकार मातहतका कर्मचारीले ‘असहयोग’ गरेको गुनासो गरेका छन् । गत वर्षको ८६ करोड रुपैयाँ भुक्तानीमा कर्मचारी तगारो बनेको भन्दै मुख्यमन्त्री राउतले कर्मचारीसँग सहजीकरण गरिदिन प्रदेश प्रमुख परियारलाई आग्रह पनि गरेका छन् ।
मुख्यमन्त्री राउतसँगै प्रदेशसभाका सभामुख सरोज यादव र न्यायधिवक्ता दीपेन्द्र झाले बिहीबार बिहान प्रदेश प्रमुख परियारसँग करिब ४५ मिनेट भेटवार्ता गरेका छन्।
प्रदेश सरकार र प्रदेशसभा दुबैले गत वर्षको भुक्तानी गर्न निर्णय गरेपनि कर्मचारीका असहयोगले समस्या झाँगिएको उनीहरुले प्रदेश प्रमुखसँग गुनासो गरेका छन्। ‘प्रदेश प्रमुख र मुख्यमन्त्रीबीच भेटवार्ता भएको हो। ३० गते बस्ने प्रदेश सभाका बारेमा उहाँहरुबीच वार्ता भएको छ,’ प्रदेश प्रमुख परियारका स्वकीय सचिव पद्म विश्वकर्माले कान्तिपुरसँग भने,‘गत वर्षको भुक्तानीमा कर्मचारीले सहयोग नगरेकाले सहजीकरण गरिदिन आग्रह गरिएको छ।’
भुक्तानी नगरे संघीय सरकारविरुद्ध धर्नामा बस्ने चेतावनी दिइसकेका मुख्यमन्त्री राउतले कर्मचारीको गुनासो बोकेर पहिलो पटक प्रदेश प्रमुखकहाँ पुगेका हुन्। मुख्यमन्त्री राउतका प्रेस हेर्ने आतिश मिश्रका अनुसार प्रदेश प्रमुख र मुख्यमन्त्री भेटवार्तामा सरकारका गतिविधिबारे रिर्पोटिङ गरिएको बताए। ‘सरकार, प्रदेशसभाको बैठक र गतिरोधका बारेमा उहाँहरुबीच वार्ता भएको हो,’ मिश्रले भने।
मुख्यमन्त्री राउतले कर्मचारीका असहयोगका कारण भुक्तानी रोकिएको र त्यसै कारणले प्रदेशसभाको बैठक सुचारु हुन नसकेको प्रदेश प्रमुखलाई बिफ्रिङ गरेका छन्। ‘संघीय मातहतका कर्मचारी किन नटेरेको हो? के छ समस्या? प्रदेश सरकारमा बस्ने तर संघीय सरकारको निर्देशनमा चल्ने परिपाटी देखियो कर्मचारीमा। यो समस्या प्रदेश प्रमुखज्यूमार्फत संघमा पुगोस्,’ भेटवार्तामा सहभागी एक अधिकारीले मुख्यमन्त्री राउतले पोखेको गुनासो उद्धृत गर्दै भने।
गत आर्थिक वर्षमा प्रदेश सरकारका ५ वटा विकासे मन्त्रालयले उपभोक्ता समितिमार्फत सम्पन्न गरेका ८ सय १४ वटा योजनाको भुक्तानी रोकिएको छ। भदौयता ७ महिना प्रदेश सरकार र प्रदेशसभा दुवै निकायले भुक्तानी झमेला सल्टाउन प्रयास गरे पनि सम्भव हुन सकेको छैन। प्रदेश सरकारका प्रमुख सचिव रामकृष्ण सुवेदी भने भुक्तानी मामिलामा बोल्नै चाहँदैनन्। उनले भुक्तानीमा कर्मचारीले कहाँ असहयोग गर्यो, त्यो मुख्यमन्त्री र मन्त्रीहरुले भन्नुपर्ने बताए। ‘म प्रवक्ता होइन, बोल्न मिल्दैन,’ प्रमुख सचिव सुवेदीले भने, ‘भुक्तानीबारे मन्त्रालयका सचिवहरुसित नै सोध्नुस् है।’
