काठमाडौं । आज १४ गते बुधबार एक प्रेस वक्तव्य जारी गर्दै जनतान्त्रिक तराई मुक्ति मोर्चाका राष्ट्रिय अध्यक्ष एवं राष्ट्रिय जनतान्त्रिक गठबन्धन तथा #राष्ट्रबचाउअभियान का राष्ट्रिय संयोजक डा. मनोज मुक्ति “विवेक” (डा. मनोज कुमार झा) ले “आत्मनिर्भर नेपाल र स्वाबलम्बी नेपाली” नाम दिईएको जनतान्त्रिकको २५ बुंदे अवधारणा सार्वजनिक गरिएको छ ।

प्रेस वक्तव्यमा भनिएको छ कि देशमा विध्यमान भ्रष्टाचार, लुट-खसोट, अनियमितता, अराजकता, राज्य प्रायोजित एवं नियोजित आतंक, निरन्तर बढदो वैदेशिक हस्तक्षेप र हाम्रो धर्म, संस्कृति, परम्परा, इतिहास, मौलिकता, राष्ट्रिय एकता, राष्ट्रिय पहिचान, राष्ट्रिय स्वाधीनता, स्वतन्त्रता र सनातन वैदिक दर्शन एवं ॐकार परिवार माथिको अनैतिक प्रहार, दमन, आक्रमण, अत्याचार, उत्पीडन एवं देश-बेचुवा राष्ट्रघाती तथा जनघाती गतिविधिहरु र “एकलवादी द्वन्द्वात्मक सिद्धान्त, मान्यता, चिन्तन, शैली, आचरण, प्रकृति, प्रवृत्ति, प्रवाह र प्रभावमा आधारित भ्रष्ट नश्लीय परिवारवादको पृष्ठपोषक अवैध राज्य ब्यवस्था-शासन-सत्ता एवं तन्त्रका” विरुद्ध हामी निरन्तर संघर्षरत रहदै युद्धको तैयारीमा रहेको तथ्य सर्व-विदित नै छ ।

अत: यस विषम परिस्थिति एवं इतिहास कै जटिल दुर्घटनाग्रस्त मोडमा रहेका हामी नेपाली र हाम्रो मातृभूमि नेपाललाई सुरक्षीत अवतरण गराउनुपर्ने अभिभारा हामी सम्पूर्ण देश-भक्त आम नेपालीको काँधमा आईपरेको छ । यस महान युगान्तकारी कर्तव्य एवं जिम्मेवारीलाई दृढतापुर्वक निर्वाह गर्न हामी एकजुट भई हातेमालो गर्दै “मुक्ति पथ” मा निरन्तर अगाडि बढ्नैपर्ने हुन्छ, “संवैधानिक राज-संस्था र धार्मिक स्वतन्त्रता सहितको वैदिक सनातन हिन्दु राष्ट्र पुनःस्थापना”, “मानवतावादमा आधारित पूर्ण समतामूलक देश र समाज निर्माण, पूर्ण समानुपातिक प्रतिनिधित्वको सुनिश्चितता, स्वायत्तता र आत्मनिर्णयको अधिकार सहितको बैज्ञानिक संघीय संरचना सहितको जनतान्त्रिक शासन ब्यवस्था” स्थापना आजको आवश्यकता भएको छ ।

अत: देश र समाजमा ब्यापत सबैखाले बेथिति र अराजकतालाई समायोचित ब्यवस्थापन गर्न हाम्रो मोर्चाको घोषणापत्र र हाम्रो मोर्चा द्वारा संविधानसभा-२ मा दर्ता गराईएको २५ पृष्ठको सुझाव प्रस्तावमा केही संशोधन गरिएको सबैलाई सहर्ष जानकारी गराउँदछौँ ।

“आत्मनिर्भर नेपाल र स्वाबलम्बी नेपाली” को हाम्रो न्यूनतम अवधारणा :-

१) २१औ सताब्दीको माटो सुहाउँदो “बैज्ञानिक जनसहभागीतामूलक मानवतावादमा आधारित समाजवाद”,

२) आत्मनिर्णयको अधिकारसहितको स्वायत संघीय शासन ब्यवस्था,

३) पूर्ण समावेशी समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली,

४) राज्य, संघ, संस्था र निजी क्षेत्रको सबै तह-तपकामा महिलाको ५०% अनिवार्य सहभागिता,

५) जनताबाट प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारिणी प्रधानमंत्री,

६) आतंरिक उत्पादनमा गुणात्मक बृद्धि र निर्यातमा जोड़ दिईने,

७) बिकाश निर्माणमा तीब्रताको सँगै आतंरिक स्रोत-साधन-जनशक्तिको अत्याधिक प्रयोग-उपयोग गर्ने,

८) राजनीति र निर्वाचित जनप्रतिनिधिका लागी शैक्षिक योग्यता र उमेरको हदबंदी अनिवार्य गर्ने,

९) वैदेशिक रोजगारलाई निरुत्साहित गर्दै “एक घर एक रोजगार” र “स्वाबलम्बी जीवनका लागी स्वरोजगार” को नीति अवलम्बन गर्ने,

१०) प्रतिनिधिसभा ११५, राष्ट्रीयसभा ३५, प्रदेशसभा २३० सदस्यभन्दा बढ़ी नहुने स्थानीय तहमा दलीय चुनावी प्रतिस्पर्धालाई विस्थापित गरिने,

११) केंद्रीय मंत्रिमंडल अधिकतम ११ सदस्य र प्रदेश मंत्रिमंडल अधिकतम ५/७ सदस्य हुने,

१२) राज्यबाट गाँस-बास-कपासको सुनिश्चितता सँगै शिक्षा र स्वास्थलाई पूर्णत: निःशुल्क गरिने, शिक्षा र स्वास्थलाई पुर्णतः राज्यको नियन्त्रणमा राखिने ।

१३) बलात्कारी, भ्रष्टाचारी, अकूत संपत्ति आर्जन गर्ने र अख्तियार दुरुपयोग गर्नेलाई सर्वस्व-हरण सहित सार्वजनिक फांसीको संबैधानिक ब्यवस्था गर्ने,

१४) गैर आवासीय नेपालीहरुलाई लगानीका लागि प्रोत्साहित गर्ने,

१५) सम्पूर्ण NGO र INGO हरुलाई पूर्णतः प्रतिबन्धित गरिने र अन्तर्राष्ट्रिय निकाय एवं मित्र राष्ट्रहरुले कुनैपनी आर्थिक तथा कुटनैतिक गतिविधि एवं सम्बन्ध सरकार सँग मात्र गर्न पाउने संवैधानिक ब्यवस्था गरिने !

१६) हालसम्मको सम्पूर्ण अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि – समझौता आवश्यकताको सिद्धान्त अनुसार खारेज वा संशोधन वा परिमार्जन गरिने ।

१७) “NEPAL FIRST नीति” तहत असंलग्न एवं पंचशील सिद्धान्तको आधारमा सुरक्षा नीति र विदेश नीतिमा समयानुकूल व्यापक परिमार्जन गरिने ।

१८) कृषि जन्य उद्योग, ब्यवसाय, पेशालाई विशेष प्राथमिकताका साथ “शून्य ब्यक्तिगत लगानीमा अत्यधिक आमदानी” योजना कार्यान्वयन गरिने ।

१९) सबै प्रकारका पर्यटन उद्योग, ब्यवसाय, पेशालाई राज्यद्वारा विशेष प्रोत्साहन एवं कर छुटको ब्यवस्था मिलाईने ।

२०) जलस्रोत एवं उर्जा क्षेत्रमा हरेक नेपालीको लगानी अनिवार्य गरिने !

२१) न्यायलयलाई परिणाममुखी र उत्तरदायी बनाउँदै कुनैपनी प्रकृतिको मुद्दा दर्ता भएको १०० दिन भित्र फैसला दिनसक्ने ब्यवस्था मिलाईने ।

२२) स्थाई राज्य-सत्ता (कर्मचारी तन्त्र र सुरक्षा निकाय सहित) र न्यायलय लाई पुर्णतः राजनीतिक हस्तक्षेप मुक्त एवं पुर्णतः स्वतन्त्र बनाईने ।

२३) प्रेस स्वतन्त्रताको पुर्णतः ग्यारेन्टी गरिनुको साथसाथै दलगत पत्रकारिता र अनियंत्रित लठैत एवं भ्रष्ट संचार गृहलाई निरुत्साहित गरिने ।

२४) वि. सं. २००७ साल पछीका सम्पूर्ण उच्च पदस्त ब्यक्तिको सम्पत्ति छानबिन र कार्यवाही गर्न न्यायीक अधिकार सम्पन्न एक विशेष अधिकार प्रत्यायोजित स्वतन्त्र न्यायीक आयोग गठन गरिने ।

२५) जनमत संग्रह :-

क) धार्मिक स्वतन्त्रता सहितको वैदिक सनातन हिन्दू राष्ट्र वा धर्म निरपेक्षता

ख) नाममात्रको खोखला “गणतन्त्र” वा “पूर्ण संबैधानिक राज संस्था” (संबिधान र संसदको नियंत्रणमा श्रीपेच)