हाम्रो जनकपुर / जनकपुरधाम । सञ्चारकर्मीको पारिश्रमिक उपलब्ध नगराई सञ्चारगृहले उनीहरुलाई निष्कासन गरे सम्बन्धित शाखामा उजुरी दिन र महासंघमा परेका उजुरीको हकमा कामकारवाहीको लागि पहल गर्ने निर्णय समेत गरिएको छ ।
बैठकले नयाँ सदस्यता तथा सदस्यता नविकरणको सम्बन्धमा छलफल गर्दै नयाँ सदस्यताको हकमा आवश्यक कागजात सहित तथा नविकरणको लागि समेत भदौ मसान्तसम्ममा जिल्ला शाखाहरुलाई प्रादेशिक समितिमा सिफारिस सहित पठाउन आग्रह गरिएको हो ।
नेपाल पत्रकार महासंघ प्रदेश नं २ ले यस प्रदेशका विभिन्न मिडिया हाउसमा कार्यरत्त सञ्चारकर्मीहरुको पारिश्रमिक समयमै उपलब्ध गराउन सञ्चारगृहहरुसँग आग्रह गरेको छ । पत्रकार महासंघका अध्यक्ष दिपेन्द्र चौहानको अध्यक्षतामा शनिबार महोत्तरीको बर्दिवासमा आयोजित प्रादेशिक कार्यसमितिको बैठकले यस्तो निर्णय गरेको हो ।
प्रदेश २ सरकारले संसदीय अभ्यास र परम्परालाई समेत कुनै खयाल नगरी चोर बाटोबाट प्रदेश सञ्चार विधेयक २०७६ पारित गरि प्रमाणिकरण गरेको महासंघको ठहर छ । प्रदेश सरकारले चोर बाटोबाट ल्याएको सो विधेयक प्रेस स्वतन्त्रतालाई संकुचन गर्ने मुलतः सञ्चार र श्रमजीवि विरोधी रहेकोले सो विधेयक प्रति असहमती राख्दै अवज्ञा गर्ने निर्णय गरिएको पत्रकार महासंघ प्रदेश २ का महासचिव किरण कर्णले जानकारी दिए ।
साथै यी कोरोना संकटको महामारीका घडीमा प्रदेशका नागरिकको जिवन रक्षाका लागि गर्नुपर्ने र अग्रपंक्तिमा रहेर नागरिकको सूचनाको अधिकारलाई प्रचलनमा ल्याउन अहोरात्र खटेका पत्रकार तथा सञ्चारमाध्यम प्रति निर्वाह गर्नुपर्ने दायित्व समेत निर्वाह गर्न प्रदेश सरकार असफल भएको बैठकले ठहर गरेको उनले बताए ।
