जनकपुरधाम, असार ६
नेपाली पुरुषसँग विवाह गरेर आउने अन्य देशका महिलालाई सात वर्षपछि अंगीकृत नागरिकता दिने नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)को निर्णयको प्रदेश २ को प्रदेशसभामा विरोध भएको छ।
शनिबार दिउँसो बसेको प्रदेशसभा बैठकमा नेकपा बाहेकका दलहरुका सांसदहरुले उक्त निर्णयको विरोध गरेका हुन्।
जनता समाजवादी पार्टीकी सांसद चमेलीदेवी दासले नेपाली पुरुषसँग विवाह गरी आउने अन्य देशका छोरीमाथि अन्याय हुने गरी नागरिकता कानुन बनाए आन्दोलन गर्ने चेतावनी दिएकी छन्।
‘सीमा क्षेत्रमा नेपाल–भारतबीच नेपाली चेली भारतमा र उताका छोरी यता विवाह गर्ने क्रम बढी छ। यो चलान पहिलेदेखि नै चलिरहेको छ। विवाह गरेर आउने ती चेलीहरुले चाहेकै खण्डमा नागरिकता बन्नु पर्ने कानुन निर्माण हुनुपर्छ’, सदनमा बोल्दै सांसद दासले भनिन्, ‘जबसम्म नागरिकता बन्दैन जागिर खान पाउँदैनन्। बच्चाको जन्मदर्ता हुँदैन। उनीहरु कसरी पढ्न पाउँछन्। यदि उनीहरुमाथि अन्याय हुने खालको कानुन निर्माण भए हामी महिला आन्दोलनमा उत्रिन्छौं।’
नेपाली कांग्रेसका सांसद शिवचन्द्र चौधरीले विवाहको सात वर्षपछि मात्र अंगीकृत नागरिकता दिने प्रावधान ल्याउन खोजेर नेपाल–भारतबीचको सदियौँदेखिको सम्बन्धलाई खलल पार्न खोजेको टिप्पणी गरे।
‘सातवर्ष पछि नागरिकता दिने कानुन बनाउँदा यदि कुनै महिलाको दुईजना छोराछोरी भएर श्रीमानको मृत्यु भयो भने उसको हालत के हुन्छ? यसले प्रष्ट हुन्छ राजनीतिक स्वार्थपूर्ति गर्न नेपाल र भारतबीचको युगौंयुगको सम्बन्धलाई बिथोल्न खोजेको छन्’ सांसद चौधरीले भने ‘ यस्तो कानुन हामीलाई कहिल्यै स्वीकार्य हुँदैन।
यहाँबाट विवाह गरेर गएको नेपाली छोरीले भारतमा एक वर्षभित्र आधार कार्ड र रासन कार्ड पाउने व्यवस्थाप रहेको, तर उत्ताबाट विवाह गरेर आउने छोरीमाथि अन्याय गर्ने खालको कानुन निर्माण नभइ २०६३ को अन्तरिम संविधानमा नागरिकतासम्बन्धी व्यवस्था भएका कुरालाई यथावत राख्नु पर्ने उनले माग गरे।
जसपाका सांसद मनिष सुमले सात वर्षपछि मात्रै विवाह गरेर आएकी बुहारीलाई नागरिकता दिने कानुन निर्माणको कुराले नेपाल भारतको सांस्कृतिक र वैवाहिक सम्बन्ध तोड्न खोजेको दावी गरे।
उनले भने, ‘२०६३ को अन्तरिम संविधान सबैको सर्वपक्षीय निर्णयबाट बनेको थियो। तर, त्यसलाई बाइपास गरी सात वर्षपछि नागरिकता दिने कुरा भइरहेको छ यसले मधेशसँग जोडिएको नेपाल–भारतको वैवाहिक र सांस्कृतिक सम्बन्ध पूर्ण रुपमा अन्त्य हुन जाँदै छ।’
संघीय सांसदको राज्य व्यवस्था समितिको यस्तो निर्णयलाई सँच्याउन सुझाब र दबाब दिन उद्देश्यले प्रदेशसभाबाट एउटा प्रस्ताव बनाएर अघि बढ्नु पर्नेमा सांसद सुमनले जोड दिए।
