जनकपुरधाम । प्रदेश २ सरकारले केन्द्र सरकारविरुद्ध पुनः सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा दायर गरेको छ । प्रदेश सरकारको अधिकार क्षेत्रभित्र पर्ने कार्यक्रम संघले संचालन गर्ने र भौतिक स्रोत साधनमा समेत हस्तक्षेप गर्ने कार्य संविधानविपरित रहेको भन्दै प्रदेश २ का भौतिक पूर्वाधार विकाशमन्त्री जितेन्द्रप्रसाद सोनारले बिहीबार सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा दर्ता गराका हुन् ।
प्रदेश २ सरकारले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालय, भूमिगत जलस्रोत विकास समिति, जल स्रोत तथा सिँचाइ विभाग, समृद्ध तराई मधेश सिँचाइ विशेष कार्यक्रमविरुद्ध सर्वोच्चमा रिट दायर गरेको हो ।
ऊर्जा जल स्रोत तथा सिँचाइअन्तर्गतको भूमिगत जलस्रोत विकास समितिको गत २१ कात्तिकमा परिपत्र तथा जलस्रोत तथा सिँचाइ विभागअन्तर्गतको समृद्ध तराई मधेश सिँचाइ विशेष कार्यक्रम जावलाखेल ललितपुरको २४ कात्तिक बोलपत्र आह्वानसम्बन्धी सूचना नेपालको संविधानको संवैधानिक व्यवस्था संघीयताको मर्म र भावनाविपरीत प्रदेश सरकारको अधिकारलाई संकुचित गरेको भन्दै उनले रिट दायर गरेका हुन् ।
’उक्त परिपत्रमा हाल प्रदेश सरकारले प्रयोग गर्दै आएको भवन सवारी साधन लगायतका अन्य भौतिक साधन स्रोतहरू संघ सरकारलाई फिर्ता गर्ने प्रदेश सरकारले संचालन गर्दै आएको परियोजना र कार्यक्रमहरू संघ सरकारले नै संचालन गर्ने भनि मिति २०७७र०७र२४ गतेको बोलपत्र आह्वान सूचनामा उल्लेख भएको छ,’ उनले दायर गरेको रिट निवेदनमा भनिएको छ, ’मिति २०७७र०७र११ को परिपत्र र मिति २०७७र२४ गतेको सूचनालाई निम्न कानुनी तथा संवैधानिक आधारहरूमा संविधानको धारा १३३ (१) बमोजिम बदर गरिपाउँ भनि यो रिट निवेदन सम्मानित सर्वोच अदालतसमक्ष दर्ता गरेको छु ।’
यसअघि केन्द्र सरकारले २७ असोज २०७६ जारी गरेको वन ऐनविरुद्ध प्रदेश २ को सरकारको तर्फबाट उद्योग, पर्यटन वन तथा वातावरण मन्त्रालयले सर्वोच्च अदालतमा रिट मुद्दा दर्ता गरेको छ । राष्ट्रपति कार्यालय, संघीय संसद, केन्द्र सरकार र वन मन्त्रालयलाई विपक्षी बनाइएको रिटमा ऐनका थुप्रै दफा संविधानसँग बाझिएको भन्दै बदर गर्न माग गरिएको छ ।
