काठमाडौं । राजसंस्था पुनःस्थापनाको माग सहित पूर्वराजाका समर्थकको प्रदर्शन मुलुकका मुख्य सहरहरूमा हुन थालेपछि गृह मन्त्रालयले विरोध र्याली, सभा, जुलुसलगायतका गतिविधि हुन नदिन ७७ वटै जिल्ला प्रशासन कार्यालय र मातहत सुरक्षा निकायलाई निर्देशन दिएको छ । निर्देशन अटेर गरिए बल प्रयोग हुने गृह मन्त्रालयले चेतावनी दिएको छ ।
गृह मन्त्रालयका प्रवक्ता चक्रबहादुर बुढाले राजनीतिक आन्दोलन र विरोध प्रदर्शनका नाममा महामारीलाई प्रश्रय दिने गरी कुनै गतिविधि नगर्न र प्रशासनको अनुमतिबेगर भएका गतिविधि नियन्त्रणमा लिन निर्देशन दिइएको बताए । ‘कोरोना महामारीका बेला जोखिम न्यूनीकरण गर्दै अघि बढ्नुपर्ने सबैको दायित्व रहेकाले राजनीतिक माग, विरोध, प्रदर्शन, र्यालीलगायतका गतिविधि हुन थालेकाले यस्तो निर्देशन दिनुपरेको हो,’ उनले भने ।
सरकारका आदेश र निर्देशन उल्लंघन गर्दै परिस्थितिलाई थप प्रतिकूल बनाउने, अस्थिरता फैलाउने, सर्वसाधारणलाई भड्काउने गरी गतिविधि गर्न नदिन प्रशासनमा परिपत्र भइसकेको पनि उनले जानकारी दिए ।
उनले कोरोना रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि भन्दै मन्त्रिपरिषद्ले संक्रामक रोग ऐन २०२० र स्थानीय प्रशासन ऐन २०२८ को दफा ६ मा उल्लेखित जनस्वास्थ्यमा प्रतिकूल हुने गतिविधि नियन्त्रणका लागि निर्णय लिने अधिकार प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई दिएको र उनीहरूका आदेश र निर्देशन पालना गर्ने दायित्व सबैको भएको बताए ।
केही साताअघि गृहमन्त्री रामबहादुर थापासहितको सुरक्षा बैठकले नै राजावादीका गतिविधि बढ्दै गएको र यसबाट अस्थिरता फैलाउन बल पुग्ने निष्कर्ष निकालेको थियो । बैठकमा राजावादीहरूको विरोध कार्यक्रममा विभिन्न राजनीतिक दल सम्बद्ध स्थानीय कार्यकर्तादेखि सर्वसाधारणसमेत सहभागी हुन थालेको भन्दै छलफल गरिएको थियो । देशका विभिन्न स्थानमा राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी, कांग्रेस र कतै कुनै राजनीतिक दलमा आबद्ध नभएका मानिसको समूहबाट प्रदर्शन हुँदै आएको छ । राजसंस्थाको पक्षमा निकालिएका प्रदर्शनमा हिन्दु धर्मसम्बन्धी संघसंस्था र कतै नामै नसुनिएका संगठनको ब्यानर देख्ने गरिएको छ । गएको कात्तिक १७ मा ‘वीर गोर्खाली अभियान’ को ब्यानरमा बुटवलमा प्रदर्शन भएको थियो ।
कात्तिक २५ मा ‘राष्ट्रवादी नागरिक समाज’ को ब्यानरमा काठमाडौंको जमलमा प्रदर्शन भयो । कात्तिक २७ मा नेपाल विद्वत् परिषद्को ब्यानरमा विराटनगर, मंसिर ४ गते ‘स्वतन्त्र देशभक्त नागरिक सुदूरपश्चिम’ को ब्यानरमा धनगढी, मंसिर १० मा ‘पश्चिमाञ्चलवासी नेपाली जनता’ को ब्यानरमा पोखरा र ‘नेपाल राष्ट्रवादी समूह’ को ब्यानरमा जनकपुरमा राजावादीले प्रदर्शन गरे ।
मंसिर १४ गते ‘२०४७ को संविधान पुनःस्थापना अभियान’ को ब्यानरमा हेटौंडा र मंसिर १५ मा ‘राष्ट्रिय शक्ति’ समूहको ब्यानरमा काठमाडौंमा प्रदर्शन गरिएको छ । काठमाडौंको प्रदर्शनमा पूर्वमन्त्री केशरबहादुर विष्टले नेतृत्व गरेका थिए । अधिकांश विरोध र प्रदर्शनमा सहभागीले संघीयता, धर्म निरपेक्षता र गणतन्त्र खारेज गरी २०४७ को संविधान लागू गर्नुपर्ने माग अघि सारेका छन् । राप्रपा मकवानपुरले १९ गते हेटौंडामा प्रदर्शनको तयारी गरेको छ भने २० गते काठमाडौंमा ‘नेपालका लागि नेपाली’ समूहको ब्यानरमा प्रदर्शन गर्न लागिएको छ । काठमाडौं र हेटौंडामा हुन लागेका प्रदर्शन रोक्न प्रशासनलाई गृहले निर्देशन दिइसकेको छ ।
