वीरगञ्ज । समयमा साइट क्लियरेन्स नहुदाँ वीरगञ्ज महानगरपालिकाको विभिन्न वडामा सघन शहरी तथा भवन निर्माण कार्यालय पर्साले दिएको सडक निर्माण कार्यले गति लिन सकेको छैन ।
सघन शहरी तथा भवन निर्माण कार्यालयले ठेक्का लगाउनु पूर्व निर्माणस्थलमा साईटको सुनिश्चितता र साईट क्लियरेन्स नगर्दा निर्माणको काम प्रभावित भएको हो ।
सरकारी सार्वजनिक खरिद ऐनको दफा ६ को उपदफा (३) अनुसार ठेक्का लगाउनु भन्दा पहिला ठेक्का दिने निकायले कम्तिमा पनि ९० प्रतिशत साईट क्लियर गरेर काम दिनुपर्ने प्रावधान छ ।
तर यस कार्यालयले जम्मा १२ किलोमिटर साइट क्लियर गरेर बाँकी १५ किलोमिटरमा रहेका अवरोधहरु नहटाएका कारण निर्माण व्यवसायीलाई समयमा काम सम्पन्न गर्न चुनौती थपिएको छ । साइट क्लियर भएको १२ किलोमिटर सडकमा निर्माण कम्पनीले नाला बनाउने र ग्राभेलको काम समेत सम्पन्न गरिसकेको छ ।
जुन कुल कामको ४५ प्रतिशत हो । सम्झौता गर्ने निकाय सघन शहरी तथा भवन निर्माण कार्यालय पर्साले ठेक्का लगाउनु भन्दा पहिला गरेको यस्तै गम्भिर लापरवाही एवं त्रुटिहरुका कारण अहिले यस सडक निर्माण कार्यले अपेक्षाकृत रुपमा गतिलिन नसकेको सम्बन्धीत सरोकारवलाहरुको भनाई छ ।
यस कार्यालयले वीरगञ्ज महानगरपालिकाको विभिन्न वडामा ‘स्वच्छन्द–पप्पू–युनाइटेड बिल्डर्स जेभी’ निर्माण कम्पनीलाई महानगरपालिकाको विभिन्न वडालाई जोड्ने १७ वटा सडक निर्माण गर्ने जिम्मा दिएको थियो । सो ठेक्का सम्झौता अनुसार निर्माण गर्नुपर्ने सडकको कुल लम्बाई २७ किलोमिटर रहेको छ ।
स्वच्छन्द–पप्पू–युनाइटेड बिल्डर्स जेभी निर्माण कम्पनीका योजना संयोजक सुशील ठाकुरका अनुसार विभिन्न कारणले सडकको काम सोचे अनुरूप अगाडि बढ्न सकेको छैन ।
उनले बस्ती खाली नगराउँदा तथा विद्युतको पोल समेत नसार्दा अपेक्षाकृत रुपमा काम हुन नसकेको बताए । यस कार्यालयले आफुलाई नियम अनुसार साईट क्लियर गरेर नदिँदा सोचे अनुसार कामगर्न नसकेको बताउँदै ठाकुरले भने, ‘ अझै सयौँको संख्यामा बिजुलीको पोल हटेको छैन, कयौँ ठाउँमा घरहरु भत्काउनु पर्नेछ, केही स्थानमा उच्च अदालतबाट जग्गाधनीहरुले रोक्का लिएर राखेका छन् । अब यस्तो अवस्थामा हामीले कसरी काम गर्ने?त्यसमाथी पनि म्याद भित्र काम सम्पन्नगर्नुपर्ने । ’ उनले यो काममा सरकारी पक्षबाट देखिएको कमजोरीका कारण आफुहरुले निकै सास्ती भोग्नुपरिरहेको बताए । उनले यस्ता अवरोधले समयमा काम गर्न नपाएपछि आफुहरुको निर्माण खर्च समेत थप बढ्ने बताए ।
अझै यहाँको निर्माण गर्नुपर्ने स्थानहरुमा करिब ६ सय भन्दा बढी बिजुलीको पोलहरु हटाउनु पर्ने छ । त्यसलाई हटाउन सघन शहरी कार्यालयका प्रमुख रञ्जन दासले कुनै चाँसो नदेखाएको निर्माण व्यवसायीको आरोप छ ।
नेपाल विद्युत प्राधिकरण वीरगञ्ज वितरण केन्द्रले पनि शहरी तथा भवन निर्माण कार्यालयसँग बिजुलीका पोल हटाउन १ करोड ४ लाख रुपैयाँ जम्मा गर्न अनुरोध गरेपनि कार्यालय प्रमुख दासले अहिलेसम्म सो रकम जम्मा गरेका छैनन् । पोल नहटेपछि कयौँ स्थानमा निर्माण व्यवसायीले काम समेत सुरु गर्न पाएका छैनन् । यसैगरी, विभिन्न वडामा जग्गाधनिहरुले उच्च अदालतबाट घर–टहरा नभत्काउन रोक्का लिएर आएका कारण पनि निर्माण व्यवसायीले समयमा काम अघि बढाउन सकेका छैनन् । रोक्का फुकुवा गराउन कार्यालय प्रमुख दासलाई पटक–पटक आग्रह गरेपनि उनले केही वास्ता नगरेको सम्बन्धीत निर्माण व्यवसायीको गुनासो छ ।
निर्माण व्यवसायीले आफ्नो पहलमा वीरगञ्ज महानगरपालिकाका नगरप्रमुख विजयकुमार सरावगी, सम्बन्धित वडाका वडा अध्यक्षहरु, सम्झौता गर्ने निकायबाट आयोजना प्रमुख र इन्जिनियरहरुको उपस्थितिमा २०७६ सालको २९ कात्तिकमा एउटा बैठक गराएर समस्या समाधान गर्न सहमति गराएका थिए । तर कार्यालय प्रमुख दासले अहिलेसम्म सो सहमतिको समेत वेवास्ता गरेपछि अवरोध हटाउने कुनै पहल भएको छैन । कार्यालय प्रमुख दासले हाल यस्तो स्थानीय जनअपेक्षा अनुरुपको योजनालाई प्राथमिकतामा नराखेको निर्माण व्यवसायीको आरोप छ । त्यसैगरी, कार्यालय प्रमुख दासले निर्माण व्यवसायीले यसअघि काम सम्पन्न भई प्रस्तुत गरेको पछिल्लो बिलको भुक्तानी समेत दिएका छैनन् । निर्माण व्यवसायीले असारसम्म काम सम्पन्न गरेर कार्यालयमा पेस गरेको ४ करोड रुपैयाँको भुक्तानी कार्यालय प्रमुख दासले रोकेर राखेका छन् । विगत ४ महिनादेखि भुक्तानी नपाउँदा आफुहरुमाथि आर्थिक भार बढेको निर्माणमा समलग्न योजना संयोजक ठाकुरले जानकारी गराए ।
