धनुषामा मानवअधिकारकर्मीहरुले सरकारलाई बुझाए ज्ञापन पत्र

हाम्रो जनकपुर डटकम

धनुषा जिल्लामा कार्यरत मानव अधिकारकर्मीहरुले अन्तर्राष्ट्रिय फौजदारी अदालतको (रोम विधान) अनुमोदनको माग गर्दै साउन २ गते धनुषाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी कोशहरि निरौलामार्फत प्रधानमन्त्रीलाई ज्ञापन पत्र पठाउनुभएको छ । अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र इन्सेक प्रदेश २ संयोजक राजु पासवानको नेतृत्वमा जिल्लामा सक्रिय मानव अधिकार सम्वद्ध संघ संस्थाहरुको पहलमा रोमन विधान अनुमोदन माग गर्दै ज्ञापन पत्र बुझाएका हुन् ।

ज्ञापनपत्रमा सरकारको तर्फबाट अन्तर्राष्ट्रिय फौजदारी अदालत (रोम विधान) अनुमोदन गरी अन्तर्राष्ट्रिय कानुनको सम्मान, देश र जनताप्रति जवाफदेहिता प्रकट गर्न नेपाल सरकारको ध्यानाकर्षण गराइएको छ । दक्षिण एशियामा बंगलादेश, अफगानिस्तान र मालदिभ्स रोम विधानको पक्ष राष्ट्र रहेका छन् । तर नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय फौजदारी अदालत रोम विधान अनुमोदन भने गरेको छैन् ।
रोम विधान अन्र्तगत गठन भएको अन्तर्राष्ट्रिय फौजदारी अदालतले अन्तर्राष्ट्रिय कानूनद्वारा परिभाषित युद्ध अपराध, आमन नरसंहार र मानवता विरुद्धको अपराध जस्ता गम्भीर अपराधमा संलग्न हुने व्यक्तिहरुलाई जवाफदेही बनाउन यो विधान अनुमादनको आवश्यक रहेको एडभोकेसी फोरम नेपाल प्रदेश २ का संयोजक समेत रहनुभएका अधिवक्ता राजकुमार महासेठले बताउनुभयो । महासेठले रोम विधान अनुमोदन भएको भए नेपालले नेपाल भारतविचको सिमा विवादलगायत गम्भिर प्रकारका घटनाहरुबारे अन्र्तराष्ट्रिय अदालतलाई निष्पक्ष न्यायको लागि गुहार्न सकिने बताउनुभयो ।
पुर्नस्थापित प्रतिनिधि सभाले २०६३ साउन ९ गते नेपाल सरकारलाई अन्तर्राष्ट्रिय फौजदारी अदालतको (रोम विधान) अनुमोदन गर्न निर्देशनात्मक आदेश समेत दिई सकेको छ भने सर्वसम्मत रूपमा संकल्प प्रस्ताव पारित भएको छ । तत्कालीन परराष्ट्रमन्त्री उपेन्द्र यादवले २०६५ माघ २९ गते रोम विधान तत्काल अनुमोदन गर्नुपर्ने एजेण्डा तत्कालीन सरकारको क्याबिनेटमा प्रस्तुत गरि सक्नुभएको छ ।
इन्सेक प्रदेश २ संयोजक राजु पासवान, इन्सेक धनुषा जिल्ला प्रतिनिधी दिपेन्द्रप्रसाद सिंह, एडभोकेसी फोरम नेपाल प्रदेश २ संयोजक राजकुमार महासेठ, ओरेक नेपाल धनुषा संयोजक रोजलिन कुमारी सिंह (बछार), महिला मानवअधिकार रक्षक संजाल धनुषा अध्यक्ष शिला झाले प्रमुख जिल्ला अधिकारी कोशहरि निरौलालाई ज्ञापन पत्र बुझाउनुभएको छ ।
ज्ञापनपत्र बुझदै धनुषाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी निरौलाले रोम बिधान अनुमोदनको लागि प्रमुख जिल्ला अधिकारीमार्फत दिनुभएको ज्ञापन पत्र आफुले इमेल गरि प्रधानमन्त्रिको कार्यालयमा पठाउने बताउनुभएको छ । रोम बिधान अनुमोदनको लागि सरकारलाई ध्यानाकर्षण गराउनुभएकोमा अधिकारकर्मीहरुलाई धन्यवाद समेत ब्यक्त गर्नुभएको छ ।