१० लाख पर्ने जग्गालाई ३ लाख मात्र दिन खोजिएको भन्दै सर्वेक्षणमा अवरोध । चलनचल्तीको मूल्यभन्दा कम दरमा मुआब्जा तोकिएको भन्दै स्थानीयले अवरोध गरेपछि मेची–महाकाली विद्युतीय रेलमार्गको बर्दिबास–निजगढ खण्डमा सर्वेक्षण रोकिएको छ । स्थानीयले उक्त खण्डको साबिक सन्तपुर र रंगपुर गाविसमा रेलमार्गको रेखांकनमा अवरोध गरेका हुन् । चन्द्रपुर–८ बेतौनाका स्थानीयले चार महिनायता अवरोध गरे पनि मुआब्जाको विवाद टुंगिएको छैन ।
गत साउन १२ गते जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा बसेको मुआब्जा निर्धारण समितिको बैठकले सो क्षेत्रको मुआब्जा तोकेको थियो । समितिले चाँदीखोला डिलको बाटोसित जोडिएको जग्गाको प्रतिकठ्ठा ८ लाख र गौर रोड क्षेत्रको १६ लाख रुपैयाँ मुआब्दा कायम गरेको थियो । बाटो नजोडिएका जग्गाको प्रतिकठ्ठा ३ लाख रुपैयाँ कायम गरिएको थियो ।
कटानी टोलबाट जंगल टोल जाने बाटो नजोडिएको क्षेत्रको प्रतिकठ्ठा ३ लाख रुपैयाँ मुआब्जा तोकिएपछि स्थानीय आक्रोशित बनेका हुन् । गत कात्तिक १८ गते बेतौना गाउँमा सर्वेक्षण गर्न पुगेको रेलको प्राविधिकसहितको टोलीलाई स्थानीयले ३ घण्टासम्म घेरेर काम गर्न दिएनन् । त्यसपछि कामै नगरी प्राविधिकहरू फर्किए । त्यही झोकमा स्थानीयले चन्द्रपुर नगरपालिकाको कार्यालयमा तालाबन्दीसमेत गरेका थिए । काठमाडौंबाट रेल्वे विभागका प्राविधिकहरू आएर पटक–पटक सर्वेक्षण मात्र गर्न दिन अनुरोध गरे पनि स्थानीय मानेका छैनन् ।
अहिले ठेकेदारले पश्चिम क्षेत्रको काम लगभग सक्न लागेको छ । बेतौना गाउँमा भने मुआब्जाको विवाद नटुंगिएसम्म ठेकेदारलाई गाउँमै प्रवेश गर्न नदिने स्थानीयको अडान छ । केही समयअघि रेल्वे विभागका इन्जिनियर सुमोद पोखरेलले बेतौनाका किसानसँग छलफल गरेका थिए । तर, स्थानीयले मुआब्जाबारे अडान कायम राखेपछि सहमति हुन सकेको थिएन । त्यसयता मुआब्जाबारे थप छलफल भएको छैन ।
जग्गाको मुआब्जा निर्धारणताका नै त्रुटि भएको स्थानीयको आरोप छ । निर्धारण समितिले गरेको मूल्यांकन उचित नभएको उनीहरूको भनाइ छ । चलनचल्तीभन्दा निकै कम र बाटो भएको जग्गा समेतको मूल्यमा बेइमानी भएको भन्दै उनीहरूले संघर्ष समिति गठन गरेर आन्दोलन थालेका छन् । आन्दोलनकै कारण रेल्वेको काम ठप्प छ । ग्राभेल, माटो, बेस, पुल, बक्सकल्भर्ट र हरियालीका लागि लुम्बिनी, एपेक्स, थानी जेभीले ७० करोड रुपैयाँमा ठेक्का सकारेको थियो ।
