रिटमा भनिएको छ, ‘वर्तमान परिदृष्यमा हेर्दा संघ, प्रदेश र स्थानीय तह ऐनले प्रदेश सरकारको भविष्यमा दण्ड र जरिवानाको प्रावधान सहित ठोस कानून बनाउने अधिकारको संघ कानूनले अतिक्रमण गर्न सक्छ ।
जनकपुरधाम । प्रदेश २ सरकारले संघीय सरकार विरुद्ध दुई रिट दायर गरेको छ ।
प्रदेश २ ले बिहीबार प्रहरी माथि प्रदेशको क्षेत्राधिकार र पछिल्लो समय नेपाल प्रहरीले खुलाएको विज्ञापनका विषयमा रिट दायर भएको हो ।
प्रदेशका कानूनमन्त्री ज्ञानेन्द्रकुमार यादवका तर्फबाट अधिवक्ता सुनिलकुमार चौहानले सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका हुन् ।
‘आज रिट दर्ता भयो । दुवै विषयमा कात्तिक २६ मा पेशी तोकिएको छ । संघ र प्रदेश विवादभएकाले सम्भवतः यो पनि संवैधानिक इजलासले हेर्छ होला ।’ चौहानले भने ।
पछिल्लो समय नेपाल प्रहरीले केही पदका लागि दरखास्त आह्वान गरेकोमा सो अधिकार प्रदेशको भएकाले प्रदेशले विज्ञापन निकाल्न पाउनु पर्नेमा केन्द्रीय प्रहरीले निकाल्नु संविधान विपरीत रहेको रिटमा दाबी गरिएको छ ।
‘उक्त विज्ञापनलाई उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर गरी प्रहरी समायोजन प्रक्रिया टुंगो लागेपछि मात्र नेपाल प्रहरीका लागि रिक्त दरबन्दीको पूर्तिका लागि यस्ता विज्ञापन गर्न गराउन परमादेश’ लगायतका आदेश माग गरिएको छ ।
रिटमा प्रहरी प्रधान कार्यालय, गृह मन्त्रालय र प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषदको कार्यालयलाई विपक्षी बनाइएको छ ।
यसैगरी प्रधानमन्त्रीको कार्यालय, राष्ट्रपतिको कार्यालय, कानून मन्त्रालय र संसद सचिवालयलाई विपक्षी बनाइ अर्को रिट दायर भएको छ ।
संविधानमा फौजदारी र देवानी दुवै प्रकृतिका कानुन बनाउन सक्ने अधिकार प्रदेशलाई पनि दिइएको तर ‘संघ, प्रदेश र स्थानीयतह (समन्वय तथा अन्तर सम्बन्ध) ऐन’ ले प्रदेशको उक्तअधिकार सम्बोधन नगरेको भन्दै रिट दायर भएको हो ।
रिटमा भनिएको छ, ‘वर्तमान परिदृष्यमा हेर्दा संघ, प्रदेश र स्थानीय तह ऐनले प्रदेश सरकारको भविष्यमा दण्ड र जरिवानाको प्रावधान सहित ठोस कानून बनाउने अधिकारको संघ कानूनले अतिक्रमण गर्न सक्छ ।’
